News UpdatePoliticsUttarakhand

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की तरह राज्य सरकार की सरकारी सेवाओं में स्पोर्ट्स कोटा लागू करे उत्तराखण्ड सरकारः- करन माहरा

देहरादून। उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने उत्तराखण्ड सरकार से राज्य की सरकारी सेवाओं में स्पोर्ट्स कोटा लागू किये जाने की मांग करते हुए प्रदेश की युवा प्रतिभाओं को सीधी भर्ती का लाभ दिये जाने की मांग की है।

     मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखे पत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि प्रदेश में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं तथा अपने निजी संसाधनों से प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं परन्तु राज्य सरकार द्वारा उन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। सरकारी मदद का खिलाड़ियों को बार-बार आश्वासन तो दिया जाता है परन्तु इस पर अमल नहीं किया जाता है।
करन माहरा ने कहा कि अभी हाल ही में उत्तराखंड की उभरती एथलीट कुमारी मानसी नेगी ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आयोजित नेशनल यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स मीट में गोल्ड मेडल हासिल कर न केवल पूरे देश में उत्तराखण्ड राज्य का नाम रोशन किया है अपितु बेटियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा अपने शासनादेश संख्या  C.S.R 16/Const./Art.309/88 दिनांक 1 फरवरी 1988 एवं हरियाणा सरकार द्वारा शासनादेश संख्या सां.का.नि.4/संवि./अनु.309/2021 दिनांक 26 फरवरी 2021 के माध्यम से स्पोर्ट्स प्रतिभाओं के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी स्पोर्ट्स प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए स्पोर्ट्स कोटे के तहत कई विभागों में सीधी भर्ती के माध्यम से सेवा का अवसर दिया जाता है, परन्तु उत्तराखण्ड राज्य में अभी तक इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। गरीब परिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाली कुमारी मानसी नेगी ने अपने स्वयं के संसाधनों से यह मुकाम हासिल किया है तथा राज्य सरकार से सहायता की अपील की है। यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसी खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है तो भविष्य में गरीब परिवार से आने वाले अन्य छात्र-छात्राओं को भी अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

      करन माहरा ने मुख्यमंत्री धामी से उत्तराखण्ड प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को राज्य सरकार की नौकरियों में स्पोर्ट्स कोटे के तहत वरीयता दिये जाने हेतु मंत्रिमंडलीय बैठक में निर्णय लेने का आग्रह किया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button