देहरादून। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवम गढ़वाल लोकसभा सह प्रभारी हेमंत द्विवेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सीएम पुष्कर धामी के प्रयासों से राज्य में विकास का पहिया तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड भाजपा पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के निर्देशन में लोकसभा चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं।
प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि विगत चार माह में सेवायोजन विभाग से लगभग साढ़े तीन हजार युवाओं को रोजगार मिला है। नवंबर में 872, दिसंबर में 1376, जनवरी में 122 और फरवरी में 1068 युवाओं को रोजगार मिला है। बीते एक साल में यूकेपीएससी के माध्यम से 6635 अधिकारियों की तैनाती हुई है। बीते एक साल में समूह ग के पदों पर 7644 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। फॉरेस्ट गार्ड के 2000 से ज्यादा पदों पर भी नियुक्ति की गई। वही भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने कहा कि पहले प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता का अभाव था, परंतु धामी सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने का कार्य किया तथा राज्य में देश के सबसे कठोर नकल विरोधी कानून बनने के बाद पारदर्शिता के साथ ही अब समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं संपन्न हो रही है, यही नहीं राज्यहित में समान नागरिक सहित धर्मांतरण को रोकने, लैंण्ड जेहाद को रोकने जैसे सख्त कानून बनाने का धामी सरकार ने निर्णय लिया है।
सरकारी संपत्ति को अगर कोई किसी भी तरह से नुकसान पहुंचता है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर सरकार उन्हीं लोगों से पाई-पाई वसूल करेगी और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा आज उत्तराखण्ड विकास और विश्वास के वातावरण में जन आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रयास के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर हम सभी के समूहिक प्रयासों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वही प्रदेश में गौरव योजना उच्च शिक्षा विभाग में छात्रों और युवाओं के लिए शुरू की गई। यह योजना कौशल विकास हेतु नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संचालित की जा रही है। गौरव योजना के लिए उच्च शिक्षा विभाग और एनएसई के बीच एमओयू किया गया। उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना और शोध अनुदान वितरण का भी शुभारंभ किया। इस योजना में लगभग तीन करोड़ छियासठ लाख रुपए की शोध अनुदान राशि स्वीकृत की गयी है। चयनित 44 शोध प्रस्तावों के लिये यह शोध अनुदान राशि स्वीकृत की गयी है।
